अब
फ्लिपकार्ट, अमेजन तथा स्नैपडील जैसी ई कॉमर्स कंपनियों को अब ग्राहकों को
आकर्षित करने के लिये आकर्षक छूट देने में कठिनाई हो सकती है। आनलाइन
रिटेल बिक्री मंच पर जारी नये दिशानिर्देश में ऐसी कंपनियों पर वस्तुओं एवं
सेवाओं की कीमतों को प्रभावित करने से रोक लगाई गई है।
ऑनलाइन बिक्री मंच में 100 फीसदी एफडीआई
सरकार
ने ई-वाणिज्य रिटेल क्षेत्र में ऑनलाइन बिक्री मंच के मामले में 100
प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की मंजूरी दे दी। दिशानिर्देश में
कहा गया है कि ऐसी इकाइयां वस्तुओं एवं सेवाओं के बिक्री मूल्य को
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेंगी और सबके लिए सामान अवसर
बनाये रखेंगी।
पंजीकृत माल पर मिलेगी छूट
इस
बारे में एक अधिकारी ने कहा है कि छूट केवल वस्तुओं या सेवाओं के मालिक
द्वारा दी जा सकती है। ओद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग के संयुक्त सचिव
अतुल चतुर्वेदी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि ई-वाणिज्य दिशानिर्देश खुदरा
बिक्री मंच पर पंजीकत माल रखने वालों यानी विक्रेताओं को छूट देते हुए कीमत
निर्धारण की अनुमति देता है।
संतुलन बनाए रखना है मकसद
चतुर्वेदी
ने कहा कि यह दिशानिर्देश ऐसे बाजारों तथा भौतिक रूप से उपलब्ध दुकानों के
बीच संतुलन बनाता है। उन्होंने कहा कि यह बाजार खराब करने वाली कीमत को
समाप्त करेगी और समान अवसर उपलब्ध कराएगा। चतुर्वेदी ने कहा कि ये नियम
एसएमई के लिए फायदेमंद है क्योंकि वे बिना भौतिक रूप से अपनी दुकाने खोले
माल बेच सकते हैं और रोजगार सृजित कर सकते हैं।
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